नवी दिल्ली / जलभूमी वृत्तसेवा
-----------------------------------
सर्वोच्च न्यायालयानं ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला 'राजद्रोहाचा गुन्हा' रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे दुआ यांना मोठा दिलासा मिळालाय. न्यायमूर्ती यू यू ललित आणि न्यायमूर्ती विनीत शरण यांच्या खंडपीठानं हे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा वर्ष १९६२ चा आदेश देशातील प्रत्येक पत्रकाराला अशा आरोपांतून संरक्षणाचा हक्क प्रदान करतो, असंही न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केलंय. दिल्ली दंगल प्रकरणावर प्रदर्शित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमानंतर पत्रकार विनोद दुआ यांच्यावर हिमाचल प्रदेशमध्ये देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. एका भाजप नेत्याच्या तक्रारीच्या आधारावर हा देशद्रोहाचा गुन्हा (कलम १२४ ए) दाखल करण्यात आला होता.
आपल्या यूट्यूबवरील 'द विनोद दुआ शो' नावाच्या एका कार्यक्रमात विनोद दुआ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारविरोधात कथितरित्या आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याचा आरोप भाजप नेते श्याम यांनी केला होता. त्यानंतर दुआ यांच्यावर खोट्या बातम्या पसरवणं, लोकांच्या भावना भडकावणं, मानहानिकारक सामग्री प्रसिद्ध करणं यांसारखे आरोप लावण्यात आले होते.
आपल्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरविरुद्ध विनोद दुआ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणात सुनावणी दरम्यान न्यायालयानं दुआ यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला देशद्रोहाचा गुन्हा रद्द केला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपली कमेंट याठिकाणी लिहा...