राज्यसरकारचा निर्णय नाभिक समाजाच्या मुळावर

आघाडी सरकारने इतरांप्रमाणे सरसकट आर्थिक मदत करावी

 

बोरी फाटा / भाऊ कदम , जलभूमी वृत्तसेवा 

 

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी करोनाच्या काळामध्ये जो जो निर्णय घेतला तो नेहमी नाभिक समाजावर अन्यायकारक ठरत आहे. फेरीवाले पासून ते रिक्षावाले, गवंडी कामगार सर्वांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला. 

 

 

हातावर पोट भरत असलेला नाभिक समाजाला वेगळा न्याय का? असा प्रश्न सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. गेल्या वर्षभरापासून नाभिक बांधवांचा व्यवसाय आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. आतापर्यंत वीस ते पंचवीस जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. हातावर पोट भरणार्‍या नाभिक बांधवांना दुर्लक्षित न करता माय बाप सरकारने आर्थिक आधार देण्याचा प्रयत्न करावा. अशी अपेक्षा नाभिक समाज करत आहे. केंद्र व राज्य सरकार नाभिक समाजाच्या मुळावरच का उठले आहे. गरीबाच्या पोटावर लाथ मारली जात आहे. 

 

लॉकडाऊन करताना सर्वात अगोदर सलून सेंटरवर बंदी आणली जाते. तर सुरू करण्यासाठी सर्वात उशिरा परवानगी दिली जाते. अशा या निर्दयी भूमिकेचा नाभिक समाज तीव्र शब्दात निषेध करत आहे. राज्य सरकारने आमच्या समाजावर अन्याय न करता सलून दुकाने चालू करण्याची परवानगी द्यावी किंवा इतरांप्रमाणे सरसकट आर्थिक मदत करून आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा. अशी मागणी नाभिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.